नई दिल्ली: देश में रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय और कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
रेल मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को विशेष रूप से ग्रामीण और युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए रेलवे बुनियादी ढांचे की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने के लिए एक मंच पर काम कर रहे हैं।
दूरदराज के क्षेत्रों में इसके अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। एमओयू के अनुसार, रेल मंत्रालय की भूमिका कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तकनीकी जनशक्ति प्रदान करने के लिए नहीं, कौशल प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को रेलवे बुनियादी ढांचे की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने की थी।
मंत्रालय के अनुसार भारतीय रेलवे कौशल विकास में योगदान देगा, जिसमें कुछ निश्चित स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों, स्कूलों, संस्थानों में साझा करने योग्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना शामिल है, जो कि परिचालन रूप से आवश्यक नहीं हैं और जिन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और इसके प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मुख्य रूप से प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, जिसे भारत सरकार द्वारा बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक संस्थानों के निर्माण को बढ़ावा देने और कौशल विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।
रेल मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा पहचान किए जाने के बाद, सहमति के अनुसार अवधि और समय अवधि के लिए उक्त बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने के लिए नो कॉस्ट बेसिस पर पट्टे पर लेने का निर्णय करेगा।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से उन उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम विकसित करेगा, जिन्हें विज्ञापन व प्रचार जैसे विभिन्न माध्यमों से पहचाना जाएगा और अंत में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा।
