नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए साफ पेयजल, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं, चालू शौचालय और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के वास्ते एक तय समय-सीमा के भीतर सुधारात्मक कदम उठाएं।
याचिका में संबंधित प्राधिकारों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि वे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध पेयजल के सभी स्रोतों की निर्धारित मानकों के अनुसार समय-समय पर व्यापक जांच सुनिश्चित करें।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी 16 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों की सूची के मुताबिक, याचिका प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।
