दुमका : विधायक बसंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका में मिनी सचिवालय स्थापित कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है।
अपने क्षेत्र के जनमुद्दों को लेकर लगातार राज्य सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते रहे विधायक ने सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलकर इन विषयों पर बात की।
राज्य की उपराजधानी में मिनी सचिवालय एवं मुख्यमंत्री का आवास एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण व अधिष्ठापन कराये जाने के साथ-साथ पहले से निर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का सुदृढ़ीकरण कराये जाने का अनुरोध किया है।
विधायक ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को दुमका को राज्य की उपराजधानी घोषित किया गया था। 21 सालों के उपरांत बहुत स्थिति नहीं बदली है।
दो साल पहले झारखंडी सरकार के गठन से संथालपरगना प्रमंडल के निवासियों में आशा एवं उम्मीद जगी है कि इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण अब उपराजधानी के स्तर से शीघ्र किया जायेगा।
ऐसे में उपराजधानी दुमका में मिनी सचिवालय स्थापित कराये जाने और मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय सुव्यवस्थित किये जाने से संथालपरगना के निवासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण होने के साथ इस क्षेत्र के समुचित और समेकित विकास की गति में भी तेजी आयेगी।
