रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) के अध्यक्ष Rajendra Krishna की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव Sukhdev Singh से मुलाकात की।
यह मुलाकात कोर्ट फ़ीस में बढ़ोतरी के संबंध में की गई। अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण, एग्जीक्यूटिव कमिटी के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी और काउंसिल के सदस्य ए के रशीदी ने मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर फ़ीस वृद्धि के निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह किया।
काउंसिल अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण के मुताबिक मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने काउंसिल अध्यक्ष के नेतृत्व में आये प्रतिनिधियों को उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
अब काउन्सिल के अध्यक्ष और अन्य सदस्य इस मुद्दे को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस से भी मुलाकात करेंगे।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में कोर्ट फ़ीस में वृद्धि का मामला अब गरमाता जा रहा है। स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर पूरे राज्य के अधिवक्ताओं ने Court Fee में की गई बढ़ोतरी का विरोध किया।
निर्णय के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी
रांची में झारखंड हाईकोर्ट और रांची सिविल कोर्ट (Jharkhand High Court and Ranchi Civil Court) के वकीलों ने भी काउन्सिल के निर्देश का पालन करते हुए खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा, इसका असर न्यायिक कार्यों के निष्पादन पर साफ़ देखने को मिला।
झारखंड के सभी जिलों में वकीलों ने काला बिल्ला लगाकर अपना रोष व्यक्त किया तो वहीं रांची सिविल कोर्ट के वकीलों ने कोर्ट परिसर से लेकर अल्बर्ट एक्का चौक तक शांतिपूर्ण मार्च निकाल कर विरोध जताया।
वकीलों ने किया पैदल मार्च: रांची जिला Bar Association के अध्यक्ष शम्भू अग्रवाल और महासचिव संजय विद्रोही के नेतृत्व में वकीलों ने पैदल मार्च किया।
पैदल मार्च के दौरान सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस पैदल मार्च में रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अन्य वकील शामिल रहे। अल्बर्ट एक्का (Albert Ekka) पहुंचकर वकीलों का यह प्रदर्शन खत्म हुआ।
