रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) के आह्वान पर शुक्रवार से चल रहा कार्य बहिष्कार 10 जनवरी तक चलेगा। 10 जनवरी की शाम स्टेट बार काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।
काउंसिल के सदस्य संजय विद्रोही और एके रसीदी ने बताया कि मंगलवार तक राज्य के अधिवक्ता (Advocate) न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के हित को लेकर एकपक्षीय घोषणा की गई है, यह घोषणा सैद्धांतिक रूप से लागू की जाए।
मुख्यमंत्री द्वारा संवाद में की गई घोषणाओं के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी स्टेट बार काउंसिल (State Bar Council) को नहीं है, यह सिर्फ समाचार पत्रों में ही दिख रहा है।
10 जनवरी तक न्यायिक कार्य में अधिवक्ता दूर रहेंगे
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को एक निर्धारित समय सीमा में इन घोषणाओं को लागू करने का समय दिया जाना चाहिए था, ताकि अधिवक्ता उनकी घोषणाओं पर विश्वास कर सकें।
बैठक में काउंसिल के सदस्य राम शुभग सिंह, महेश तिवारी, एके चतुर्वेदी, निलेश कुमार, महाधिवक्ता राजीव रंजन उपस्थित नहीं हुए थे।
इससे पहले रांची में स्टेट बार काउंसिल की बैठक राज्य के जिला बार एसोसि।एशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं के कल्याण को देखते हुए 10 जनवरी तक न्यायिक कार्य में अधिवक्ता दूर रहेंगे। कोर्ट फीस (Court Fees) वापसी को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया गया।
