रांची : आदिवासी कुड़मी समाज (Tribal Kudmi Society) और वृहद झारखंड आदिवासी कुड़मी मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह (Sukhdev Singh) से प्रोजेक्ट भवन में भेंट की।
उन्हें प्रतिनिधिमंडल ने 480 पन्नों का ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य सचिव ने कहा कि उनके मांग पत्र का अध्ययन होगा।
इसके उपरांत इस विषय पर मुख्यमंत्री से विस्तृत चर्चा होगी। चर्चा उपरांत इस पर सरकार ही कानून सम्मत या नियम सम्मत कार्रवाई करेगी।
इस विषय पर निकाला जाएगा हल
प्रतिनिधिमंडल में शामिल मंटू महतो (Mantu Mahato) ने कहा कि पिछले दिनों झारखंड में “रेल टेका डहर छेका” कार्यक्रम कुड़मी संगठनों की ओर से चलाया गया था।
इस आंदोलन के दौरान कई लोगों के खिलाफ प्रशासन की ओर से मुकदमा भी दर्ज किया गया। ऐसे में सरकार के साथ वार्ता के दौरान सबसे पहले आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी पर वार्ता हुई।
इसमें कहा गया कि इस संबंध में DGP झारखंड से बात करने के बाद इस विषय पर हल निकाला जाएगा। दूसरा विषय कुड़मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर था।
जल्दी ही उठाए जाएंगें कदम
मंटू महतो ने कहा कि हम सभी कुड़मी जनजाति संगठित रहेंगे। आगे की रणनीति बनाने के लिए सभी कुड़मी एक होकर आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे।
यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी और इसका सही हल केन्द्र से ही मिलेगा। हम लोगों ने अपनी बात को मुख्य सचिव के सामने साक्ष्यों एवं कानूनी पहलुओं को मजबूती से रखा है। मुख्य सचिव ने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है। उम्मीद है कि CS से मिले आश्वासन के बाद इस संबंध में जल्दी ही जरूरी कदम उठाए जाएंगें।
