Reservation for Women : झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) के तीसरे दिन राज्यपाल Santosh Gangwar) ने अपने अभिभाषण में कई अहम घोषणाएं कीं।
राज्यपाल ने घोषणा की कि राज्य में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) मिलेगा।
बताते चलें यह झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सरकार का घोषणा पत्र में किया गया प्रमुख वादा था।
1.36 लाख करोड़ वसूलने के लिए कानूनी विकल्प की तलाश
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि झारखंड सरकार केंद्र और केंद्र सरकार की कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये वसूलने के लिए कानूनी विकल्प तलाशेगी।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने आदिवासियों को 28 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और अल्पसंख्यकों को 12 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
इसके साथ ही, सरकार ने सरना धर्म कोड बिल को पास कर दिया है, जो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है।
राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए कहा कि ये प्रस्ताव जल्द मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे।
