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झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, पुलिस पदकों में वृद्धि, खूंटी में महिला विश्वविद्यालय, शिक्षक प्रोन्नति नियमावली को मंजूरी

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Jharkhand cabinet Meeting: झारखंड सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई बैठक में 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड स्थापना दिवस (15 नवंबर) पर पुलिस अधिकारियों को दिए जाने वाले पदकों की संख्या बढ़ाई गई है।

अब विशिष्ट सेवा के लिए 10 की जगह 21 और सराहनीय सेवा के लिए 31 की जगह 60 पदक दिए जाएंगे। ये पदक पुलिस महानिदेशक से लेकर कांस्टेबल स्तर तक के कर्मियों को मिलेंगे।

शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2025

कैबिनेट ने झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली-2025 को मंजूरी दी।

स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों (सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, गणित, और भाषा) की प्रोन्नति के लिए अलग-अलग वरीयता सूची तैयार होगी।

इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के 100% पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर मरनशील संवर्ग या नई नियुक्ति नहीं होगी।

स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के 50% पद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित (सामान्य/उर्दू) शिक्षकों की प्रोन्नति से और 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे। सरकार आवश्यकता पर सीधी नियुक्ति के पदों को मरनशील संवर्ग में समायोजित कर सकती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े कदम

  • खूंटी में महिला विश्वविद्यालय: खूंटी में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 57.95 करोड़ रुपये स्वीकृत।
  • इचागढ़ डिग्री कॉलेज: कोल्हन विश्वविद्यालय के तहत इचागढ़ में डिग्री कॉलेज के लिए 38.76 करोड़ रुपये मंजूर।
  • दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेज: दोनों कॉलेजों में प्रोफेसर सहित 56 नए पदों का सृजन।
  • नगर उंटारी में चिकित्सक की बर्खास्तगी: डॉ. गुरु शरण सिंह सलूजा को सेवा से बर्खास्त किया गया।
  • झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025: चिकित्सा परिषद के नियमों में संशोधन को मंजूरी।

सामाजिक और धार्मिक कल्याण

  • झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड: रांची में बोर्ड के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये की सहायता राशि।
  • राष्ट्रीय एड्स संगठन: राज्य विधायी मंच के गठन को मंजूरी। जिला स्तर पर जागरूकता, रक्तदान प्रोत्साहन, और HIV से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति बढ़ाने के लिए विधायकों का सहयोग लिया जाएगा।
  • दिव्यांगों के लिए आरक्षण: आवासीय भू-संपदा में दिव्यांगों का क्षैतिज आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% किया गया।

बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक सुधार

  • लातेहार-बरवाडीह (25 KM) सड़क चौड़ीकरण के लिए 114.99 करोड़ रुपये।
  • अरगोड़ा-पुंदाग-नया सराय (6.175 KM) चार-लेन सड़क के लिए 141.06 करोड़ रुपये।
  • सिमडेगा-कुरडेग-छत्तीसगढ़ सीमा (63.2 KM) सड़क की मरम्मत के लिए 38.34 करोड़ रुपये।
  • कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल (मनोहरपुर) के लिए 37.88 करोड़ रुपये।

मोबाइल सुविधा: राजपत्रित अधिकारियों को मोबाइल फोन के लिए 25,000 रुपये और रिचार्ज के लिए 500 रुपये मासिक।

NCC भत्ते में वृद्धि: अंशकालिक एनसीसी अधिकारियों और कैडेट्स के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी, AC टियर-3 यात्रा की अनुमति।

ताज होटल निर्माण: रांची के कोर कैपिटल एरिया में HOTEL TAJ के लिए ग्राउंड कवरेज 25% से 40% और बिल्डिंग हाइट 26 मीटर से 27 मीटर करने की मंजूरी।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग: स्नातक स्तर की परीक्षा नियमावली 2015 में संशोधन।

न्यायिक और कर्मचारी कल्याण

  • झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सहायक शिक्षक उमेश कुमार सिंह के आश्रित सुमित कुमार सिंह को चतुर्थ से तृतीय वर्ग में प्रोन्नति के लिए नियमों में छूट।
  • सरकारी वाहनों की अनुमान्यता में संशोधन।

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “कैबिनेट के फैसले झारखंड के समग्र विकास और जनकल्याण को समर्पित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में निवेश से राज्य प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा।”

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