Jharkhand News: झारखंड में सोमवार यानी 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति (New Excise Policy 2025) लागू हो जाएगी। इस नीति के तहत रांची सहित राज्यभर में शराब की खुदरा बिक्री (Retail Liquor Sales) निजी हाथों में चली जाएगी। मंत्रिपरिषद से नई नीति को मंजूरी मिलने और दुकान आवंटन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह व्यवस्था शुरू होगी।
उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रविवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि शराब के दामों में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है। प्रीमियम (Premium) बढ़ा है और 70 प्रतिशत वैट (VAT) घटा दिया गया है। इससे प्रीमियम ब्रांड सस्ते हो गए हैं, जबकि रेगुलर ब्रांड की शराब 10 से 20 रुपये महंगी हुई है।
नई नीति के मुख्य बदलाव
1. निजीकरण
खुदरा शराब बिक्री अब निजी व्यापारियों को सौंपी जाएगी। थोक वितरण का नियंत्रण झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के पास रहेगा। राज्य में कुल 1343 दुकानें संचालित होंगी, जिनमें 1184 कंपोजिट (Composite) दुकानें (देसी और विदेशी शराब) और 159 देसी शराब दुकानें शामिल हैं। दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम (Lottery System) से किया गया है, जिससे विभाग को लगभग 40 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
2. कीमतों में बदलाव
वैट को 75% से घटाकर 5% किया गया है, लेकिन बोतल की कीमत के आधार पर नई टैक्स दरें लागू हुई हैं। 90 रुपये तक की बोतल पर 5% टैक्स, 91-950 रुपये पर 10%, 951-1950 रुपये पर 50 रुपये फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी, और 1951 रुपये से ऊपर पर 100 रुपये।
इससे दिल्ली, कोलकाता जैसे राज्यों से आने वाली प्रीमियम ब्रांड सस्ती हो गईं, जैसे रॉयल सैल्यूट की कीमत 20,000 से घटकर 13,400 रुपये। लेकिन रेगुलर ब्रांड जैसे गॉडफादर या बडवाइजर 650 एमएल 180 से बढ़कर 200 रुपये, और बीयर व देसी शराब में 20 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई।
3. राजस्व बढ़ोतरी
मंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाली प्रीमियम ब्रांडों की बिक्री से पहले होने वाला राजस्व नुकसान अब रुकेगा। नई व्यवस्था से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। विभाग रेगुलर ब्रांड के दामों पर मंथन कर रहा है ताकि उपभोक्ताओं (Consumers) पर ज्यादा बोझ न पड़े।
बिहार, UP और MP के व्यापारी भी लॉटरी में हुए शामिल
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नई शराब नीति को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि वैट घटाने से प्रीमियम ब्रांडों के दाम कम हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प मिलेंगे। नीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और मॉडल शॉप्स (Model Shops) का प्रावधान है, जहां एसी में शराब उपलब्ध होगी। हालांकि, शुरुआती दिनों में नई लेबलिंग के कारण स्टॉक उठाव में समस्या हो सकती है। रांची में 150 से अधिक दुकानें आवंटित हुई हैं। बिहार, यूपी और एमपी के व्यापारी भी लॉटरी में शामिल हुए।
