लखनऊ: महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना कर चुकी महिलाओं को अब आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ देने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है।
इतना ही नहीं निराश्रित महिलाओं को भी इन योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महिला कल्याण विभाग ने इस दिशा में काम तेज कर दिया है। विभाग ट्रिपल तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के साथ-साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत और सत्यापित डेटा जुटा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश और शासनादेश तैयार करने की प्रक्रिया भी जारी है।
सरकार द्वारा जुटाए जा रहे आंकड़ों के आधार पर पात्र महिलाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला जानकारी की कमी या प्रक्रिया संबंधी परेशानियों के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित न रह जाए। इसके लिए अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि ट्रिपल तलाक या एसिड अटैक जैसी परिस्थितियों से प्रभावित और जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इससे इलाज का आर्थिक बोझ भी काफी हद तक कम होगा।
गौरतलब है कि एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लंबे समय तक इलाज, कई सर्जरी और पुनर्वास की जरूरत पड़ती है। वहीं ट्रिपल तलाक से प्रभावित कई महिलाएं आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। ऐसे में आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सुविधाएं उनके जीवन को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसी उद्देश्य के साथ योगी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।
