रांची : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को चर्चा करते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि केंद्रीय दरों में हिस्सा घटता जा रहा है। बीते साल यह 30 प्रतिशत था जो इस बार घटकर 24 प्रतिशत रह गया है।
यह दर क्यों घटता जा रहा है। इस पर विचार किया जाना चाहिये। इस बार का बजट सुंदर है लेकिन व्यवहारिक नहीं।
उन्होंने कहा कि पिछली बार ऋण 13 प्रतिशत था जो इस बार 16 प्रतिशत है। सरयू राय ने कहा कि ऋण लेना किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले दो साल तक झारखंड सरकार को 65 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट नहीं बनाना चाहिये। क्योंकि विभाग अपने फंड का पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। यह चिंताजनक स्थिति है।
विधायक ने सदन में कहा कि कृषि विभाग अपने मद का केवल 6.69 फीसदी ही राशि खर्च कर पाया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को सोचना चाहिये।
सरयू राय ने कहा कि एक थानेदार को कागज खरीदने के लिए बाजार से जुगाड़ करना पड़ता है। उनको पैसा ही नहीं मिलता। बजट में केवल पैसा बढ़ाने से विकास नहीं होगा।
बजट का पैसा खर्च भी करना होगा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े विभागों को सीधा पैसा मिलना चाहिए।
रजिस्टर्ड बेरोजगारों को जल्द ही मिलेगा बेरोजगारी भत्ता राज्य के सभी जिलों सहित राजधानी रांची के नियोजनालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को जल्द ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। राज्य में 8,65,764 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, जिन्हें यह राशि मिलने वाली है।
शिक्षित रजिस्टर्ड बेरोजगारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत यह राशि दी जायेगी।
विधानसभा में विधायक सुदेश महतो के बेरोजगारी भत्ता देने से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि राज्य के सभी नियोजनालयों में रजिस्टर्ड बेरोजगारों को अगले एक साल तक यह राशि दी जायेगी।
इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है।
