नयी दिल्ली: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बृहस्पतिवार को नकली और घटिया बीजों की बिक्री की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित बीज कानून पर प्रमुख किसान संगठनों के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत करेंगे।
कृषि भवन में होने वाली इस बातचीत का मकसद प्रस्तावित कानून को अंतिम रूप देने से पहले किसानों के जमीनी अनुभवों, सुझावों और चिंताओं को इसमें शामिल करना है।
बीज विधेयक, 2025 का मसौदा भारत के बीज कानूनों को मौजूदा कृषि जरूरतों के हिसाब से ढालने के लिए बीज अधिनियम, 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 की जगह लेने का प्रयास करता है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के विभिन्न गुट, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी (एआईकेसीसी), किसान महापंचायत, भारतीय कृषक समाज, गांव किसान उन्नयन और सोसायटी फॉर इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (एसआईएफए) के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
इनके अलावा कर्नाटक रैथा संघ, तेलंगाना रैथा संघ, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन, गुजरात का खेदुत समाज, राजस्थान और बिहार के नेशनल किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, तमिलनाडु का विवासयिगल संगम, झारखंड का प्रगतिशील कृषि मंच और केरल के कोट्टायम का एक किसान संगठन भी बैठक में मौजूद रहेगा।
मुख्य प्रावधानों में, प्रस्तावित मसौदा विधेयक में नकली, मिलावटी या घटिया बीजों की बिक्री में शामिल कंपनियों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होने की उम्मीद है, जिसमें भारी जुर्माना और जेल की सजा शामिल हो सकती है।
