Jharkhand News: झारखंड के लाखों राशन कार्डधारियों को हर महीने मिलेगा चना दाल

News Aroma Desk
3 Min Read
Jharkhand News: झारखंड के लाखों राशन कार्डधारियों को हर महीने मिलेगा चना दाल, सरकार ने शुरू की तैयारी
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand News: झारखंड के राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य के करीब 66.92 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को अब हर महीने एक किलो चना दाल उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए चना दाल की खरीद और आपूर्ति को लेकर ऑनलाइन निविदा जारी कर दी है। इसके तहत अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक चना दाल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा।

सरकारी प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के पात्र परिवारों को हर महीने एक किलो चना दाल दी जाएगी। इसमें प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH), अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और हरा राशन कार्डधारी परिवार शामिल हैं। लाभुकों को जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों के माध्यम से तय रियायती दर पर चना दाल मिलेगी।

66.92 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5,87,567 परिवार पंजीकृत हैं। इनमें कुल 18,54,015 सदस्य शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य के 61,05,156 परिवारों को राशन का लाभ मिल रहा है।

इनमें 51,88,089 प्राथमिकता प्राप्त परिवार और 9,17,067 अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवार शामिल हैं। दोनों योजनाओं को मिलाकर करीब 66.92 लाख परिवारों को चना दाल वितरण का लाभ मिलेगा।

आपूर्तिकर्ताओं को जमा करनी होगी 12.82 करोड़ रुपये की EMD

चना दाल की आपूर्ति के लिए निविदा में शामिल होने वाले इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं को 12,82,75,200 रुपये की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा करनी होगी। यह राशि झारखंड ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। आपूर्तिकर्ताओं का चयन ई-टेंडर और ई-रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

23 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

निविदा के लिए आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 तय की गई है। वहीं, 25 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे तकनीकी रूप से प्राप्त बोलियां खोली जाएंगी। इसके बाद चयनित आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दर अनुबंध किया जाएगा।

Share This Article