नीतीश सरकार ने रद्द किये 3,600 करोड़ के जलापूर्ति ठेके

News Aroma Desk

Nitish Government Canceled Water Supply Contracts: बिहार सरकार ने पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान जारी 3,600 करोड़ रुपये के ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों के ठेके रद्द कर दिये हैं।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह (Neeraj Kumar Singh) ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि यह निर्णय विभाग द्वारा की गयी जांच के बाद लिया गया।

जांच में पाया गया कि इन निविदाओं को जारी करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा पर्याप्त क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया।

जल्द जारी होगी नयी निविदा

सिंह ने कहा, “विभाग ने पिछली महागठबंधन सरकार के दौरान ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़े 3,600 करोड़ रुपये के ठेके रद्द कर दिये हैं।

इससे पहले हमने PHE (लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) विभाग के 826 करोड़ रुपये के 350 ठेके रद्द किये थे। विभाग ने अब तक पिछली सरकार के दौरान मंजूर किये गये 4,400 करोड़ रुपये से ज्यादा के ठेके रद्द किये हैं।”

ठेके देने में हुई अनियमितताओं की जांच

सिंह ने कहा, “जांच में पता चला है कि ठेका देने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पर्याप्त क्षेत्र को कवर नहीं किया गया। अब विभाग जल्द-से-जल्द काम के लिए संशोधित ठेका जारी करेगा।”

ग्रामीण जलापूर्ति में Hand Pump और छोटी जलप्रणालियों का महत्व

उन्होंने कहा कि ये निविदाएं ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों से संबंधित थीं, जिनमें Hand Pump और छोटी जलापूर्ति प्रणालियों की स्थापना भी शामिल थी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता ललित यादव पिछली सरकार में PHED मंत्री थे।

अनियमितताओं पर स्पष्ट जानकारी देने से इंकार

सिंह ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान PHE विभाग की 4600 करोड़ रुपये की कुल 1,160 निविदाएं जारी की गयी थीं। हालांकि, उन्होंने पायी गयी अनियमितताओं के बारे में ब्योरा देने से इंकार कर दिया।

नये हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया जारी

उन्होंने कहा, “हमने अब तक राज्य के विभिन्न भागों में 1,500 हैंडपंप लगाये हैं। नये क्षेत्रों में 3,000 और हैंडपंप लगाने की प्रक्रिया जारी है।”

राजनीतिक फेरबदल के बाद का फैसला

जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA में वापस आ गये। NDA के सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद सरकार ने राजद मंत्रियों के विभागों में लिये गये सभी फैसलों की समीक्षा का आदेश दिया है।

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