रांची: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों की मांगों को लेकर सोमवार को भाजपा ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। पुलिस ने उन्हें आवास के बाहर ही रोक दिया।
इसके विरोध में भाजपा नेता वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने भाजपा नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया।
भाजपा नेताओं ने सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। पार्टी का कहना है कि छात्र पिछले 17 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना और आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं ले रही है।
प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री से वार्ता करने जा रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। उन्होंने छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज को शर्मनाक बताते हुए कहा कि निहत्थे छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा छात्रों को न्याय मिलने तक सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल, उत्पाद सिपाही, शिक्षक नियुक्ति समेत कई भर्ती परीक्षाओं में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने इन मामलों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही कहा कि छात्रों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ भाजपा हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी।
छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को क्रूर और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय मिलने तक पूरे राज्य में भाजपा का आंदोलन जारी रहेगा।
भाजपा नेताओं ने इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में भर्ती परीक्षाओं की जांच और छात्र हित से जुड़े मुद्दों वाली तख्तियां थीं। भाजपा नेताओं ने जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल समेत भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई।
प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और विधानसभा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने भी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों को हिरासत में लिया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
