Social Security for Gig Workers: झारखंड में अब हेमंत सरकार गिग वर्कर्स (Gig Workers) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके लिए Swiggy, Zomato, Ola, Uber, Big Basket जैसी कंपनियों से राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी।
कंपनियों से राज्य में किए कुल व्यवसाय का 1 से 2 प्रतिशत सेस के रूप में वसूला जाएगा। सरकारा द्वारा वसूली गयी राशि का एक हिस्सा Gig Workers के कल्याण पर खर्च किया जाएगा।
बता दें कि राज्य के लगभग सभी शहरों में Gig Workers काम कर रहे हैं। अब तक श्रम विभाग ने इसका कोई सर्वे नहीं कराया है। विभागीय सूत्र गिग वर्कर्स की अनुमानित संख्या लगभग एक लाख बताते हैं।
तीसरा राज्य बनेगा झारखंड
बताया जा रहा है कि इस संदर्भ में श्रम विभाग कानून तैयार कर रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
झारखंड Gig Workers को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। अभी देश के दो राज्यों राजस्थान व कर्नाटक में ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है।
इसके अलावा ओवरटाइम या किसी दुर्घटना समेत अन्य स्थितियों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। विभाग में निबंधन कराने वाले गिग वर्कर्स राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी होंगे।
