रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच शुक्रवार को विधानसभा में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया।
इससे पहले फरवरी में उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.58 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था।
कुल अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास विभाग के लिए सबसे अधिक 4,258.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 946.30 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 885.83 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 490.68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को 271.61 करोड़ रुपये मिलने का प्रस्ताव है।
अनुपूरक मांगों पर चर्चा 10 अगस्त को होनी है।
वित्त मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने कहा, “राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़कर वर्ष 2026 में करीब 55 प्रतिशत हो गया है जो वर्ष 2024 में लगभग 50 प्रतिशत था।
विधानसभा का मानसून सत्र बृहस्पतिवार को शुरू हुआ और यह 12 अगस्त को समाप्त होगा। विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ ने बताया कि सत्र में कुल पांच कार्य दिवस होंगे।
