नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को नशा मुक्त बनाने से जुड़े प्रयासों में समुदायों, आध्यात्मिक संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों की अधिक भागीदारी का बृहस्पतिवार को आह्वान किया।

मोदी ने कहा कि मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए की जाने वाली पहल केवल नियमित और प्रतीकात्मक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए।

उन्होंने शारीरिक और मानसिक अक्षमता की जल्द पहचान करने और उनसे जुड़ी सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने के लिए अधिक “जन भागीदारी” का भी आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ‘सामाजिक न्याय शिखर सम्मेलन’ को संबोधित कर रहे थे, जिसमें राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
इस सम्मेलन में सामाजिक समावेशन को मजबूत करने, दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण, मादक पदार्थों की लत से निपटने और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए नये एवं प्रभावी तौर-तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सामने आए कार्य-बिंदुओं में केंद्र और राज्यों के बीच एक साझा उद्देश्य की भावना झलकती है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यान्वयन का मार्गदर्शन प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना से होना चाहिए, जिसमें राज्य एक-दूसरे के अनुभवों और नवाचारों से सीखें।


