Mumbai : महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के चलते मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में Diesel-Petrol गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी गठित की है, जो तीन महीने में अपने सुझाव पेश करेगी।
22 जनवरी को जारी आदेश के मुताबिक रिटायर्ड IAS Sudhir Srivastav कमेटी को लीड करेंगे। इसमें Transport Commissioner, Joint Police Commissioner Traffic, महानगर गैस लिमिटेड के MD ,Power Distribution Company के प्रोजेक्ट मैनेजर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (के अध्यक्ष और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सदस्य शामिल होंगे।
आदेश के मुताबिक कमेटी स्टडी के लिए अलग-अलग Experts को भी पैनल में शामिल कर सकती है। मुंबई महानगर में पड़ोसी Thane, रायगढ़ और पालघर जिले के क्षेत्र भी शामिल हैं। यानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर इन इलाकों में भी स्टडी की जाएगी।
कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करने वाली शहर की बेकरी एक साल की समय सीमा के बजाय 6 महीने में गैस या अन्य हरित ईंधन का इस्तेमाल करना शुरू करें।
कोर्ट ने कहा था कि अब से कोयले या लकड़ी पर चलने वाली बेकरी या इस तरह के व्यवसाय खोलने के लिए मंजूरी नहीं देगी। नए Licenses इस शर्त का पालन करने के बाद दिए जाएंगे कि वे केवल हरित ईंधन का इस्तेमाल करें।
इसके बाद राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने पर स्टडी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई है। कोर्ट ने BMC और MPCB को निर्माण स्थलों पर प्रदूषण इंडिकेटर्स लगाने का भी निर्देश दिए हैं।
