रांची: मांडर विधायक बंधु तिर्की ने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के साथ प्रोन्नति में हुई अनियमितता की जांच के लिए गुरुवार को गठित झारखंड विधानसभा की विशेष समिति के प्रतिवेदन पर कार्यान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री एवं प्रधान सचिव, कार्मिक प्रशासनिक राजभाषा विभाग को पत्र लिखा है।
तिर्की ने अपने पत्र में कहा है कि वर्षों से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के वरीय सरकारी सेवकों के साथ प्रोन्नति में हो रही अनियमितता के संदर्भ में उनके द्वारा विधानसभा में उठाया गया।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आलोच्य मामले की जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया गया था।
विशेष समिति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्रों, परिपत्रों तथा झारखंड राज्य में लागू प्रावधानों के अध्ययनोप्रांत, समीक्षोप्रांत अपना प्रतिवेदन 10 फरवरी 2021 को विधानसभा अध्यक्ष को समर्पित किया था।
जिसे झारखंड विधान सभा सचिवालय के माध्यम से विशेष समिति के प्रतिवेदन के आलोक में कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। विशेष समिति के प्रतिवेदन में अब तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि झारखंड में राज्य कर्मियों की प्रोन्नति स्थगित है और इसका दुष्प्रभाव सभी वर्गों के कर्मियों को झेलना पड़ रहा है।
प्रत्येक माह हजारों राज्यकर्मी प्रोन्नति के साथ-साथ आर्थिक लाभ से वंचित हो जा रहें हैं। इसलिए नियमानुसार प्रोन्नति के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देना चाहेंगे।
