लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, 5 न्याय, 25 गारंटी…

Congress Manifesto : शुक्रवार को Congress पार्टी ने  लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge), पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी (Soniya Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पार्टी दफ्तर से इसे जारी किया।

युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियों का वादा

Congress ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ (Nyay Patra) नाम दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने देशभर में जाति आधारित जनगणना कराने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र पांच न्याय  (हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय) पर आधारित है।

कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां (Government Job) देने और युवाओं को 1 साल के लिए एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है।

गरीबों को सालाना ₹100000 और किसानों की कर्जमाफी

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि 2024 में अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो सरकार गरीब परिवार की महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये की सहायता देगी।

इसके अलावा किसानों की कर्जमाफी का भी उन्होंने वादा किया।

मनरेगा मजदूरी रोजाना ₹400

कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पांच न्याय और 25 तरह की गारंटियों का जिक्र है। खड़गे ने यह भी कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा के तहत मजदूरों की मजदूरी 400 रुपये की जाएगी।

कांग्रेस के मेनिफेस्टो के मुख्य बिंदु

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में दस प्रतिशत कोटा बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के लिए लागू किया जाएगा।

कांग्रेस गारंटी देती है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ष के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।

कांग्रेस देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक के कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा।

किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा दी जाएगी।

कर्ज माफी आयोग का गठन किया जाएगा। साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा।

नारी न्याय में महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।

घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेगी और इसमें संशोधन करेगी।

उसने कहा कि “पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार” के मामलों की जांच कराई जाएगी।

कांग्रेस ने वादा किया कि वह ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेगी।