नयी दिल्ली: पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने शुक्रवार को कहा कि संविधान निर्माताओं ने शायद मौजूदा सीईसी ज्ञानेश कुमार से जुड़ी जैसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं केवल व्यक्तियों की ईमानदारी पर निर्भर नहीं रह सकतीं, बल्कि उन्हें मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।
यहां वी.एम. तारकुंडे स्मृति व्याख्यान देते हुए, कुरैशी ने कहा, “बेहतरीन चुनाव का मतलब बेहतरीन लोकतंत्र नहीं होता।” इसके बाद उन्होंने भारत की स्थिति का सार बताते हुए कहा, “यानी, बेहतरीन चुनाव और खराब लोकतंत्र – यही हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है।”

कुरैशी ने मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के स्वतंत्र ऑडिट की मांग की। उन्होंने नामों को गलत तरीके से हटाने, प्रक्रियात्मक खामियों और पात्र मतदाताओं के नाम छूट जाने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आंकड़ों की सटीकता और सभी पात्र लोगों को शामिल करना – ये दोनों ही संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, और इन्हें एक-दूसरे के विरोधी लक्ष्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

भारत के हर वयस्क नागरिक को, चाहे उसकी शैक्षणिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वोट देने का अधिकार दिये जाने के संविधान निर्माताओं के फैसले को याद करते हुए उन्होंने कहा, “शायद उन्होंने कभी ‘ज्ञानेश कुमार’ जैसे किसी व्यक्ति के आने की कल्पना नहीं की होगी।
चुनाव आयोग (ईसी) के कामकाज पर सवाल उठाते हुए, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ने आरोप लगाया कि सामूहिक निर्णय लेने की कानूनी अनिवार्यता के बावजूद, फैसले एकतरफा तरीके से लिए जा रहे हैं। उन रिपोर्टों का हवाला देते हुए जिनमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कम से कम 14 मौकों पर उन फैसलों पर आपत्ति जताई थी, जो उनकी जानकारी या मंजूरी के बिना लिए गए थे, उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग का मतलब सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है।
उन्होंने ईसीआईएनईटी पोर्टल और ऐप के जरिए मतदाता सूची प्रबंधन के कथित केंद्रीकरण पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इससे चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के वैधानिक अधिकारों को कमजोर किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीक को कानून के अधीन काम करना चाहिए, और यह वैधानिक अधिकारियों को प्राप्त शक्तियों से ऊपर नहीं हो सकती।
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए, कुरैशी ने बताया कि जांच-पड़ताल के दौरान 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे, जबकि लगभग 22 लाख लोगों ने अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की थी। हालांकि, विधानसभा चुनाव से पहले इनमें से केवल 1,607 नाम ही बहाल किए गए।
उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण के बाद के फैसलों का हवाला दिया, जिनमें से लगभग 93 प्रतिशत मामलों में गलत तरीके से बाहर किए जाने की बात सामने आई थी; उन्होंने तर्क दिया कि इस समस्या का पैमाना इतना बड़ा है कि इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए।


