रांची: अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ (All Jharkhand Primary Teachers Association) का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव राजेश कुमार शर्मा से मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र चौबे ने किया। इस दौरान संघ ने शिक्षा सचिव (Education Secretary) को प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया।
संघ ने कहा कि शिक्षकों से जाति प्रमाण पत्र, बीएलओ, बैंक खाता (Caste Certificate, BLO, Bank Account) में खुलवाने, आधार बनाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार जैसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जा रहे हैं।
इससे पठन-पाठन में परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। इसपर संघ ने गहरी चिंता जाहिर की।
सारी बातों को सुनने के बाद सचिव ने आश्वासन दिया कि इसकी समीक्षा कर गैर शैक्षणिक कार्यों की संख्या कम की जाएगी।
शीघ्र ही पत्र जारी कर दिया जाएगा
सचिव ने कहा कि गैर योजना एवं योजना मद के उर्दू शिक्षकों का वेतन आवंटन इसी माह जारी कर दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पद रिक्त रहने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
चतरा डीएसई (DSE) को वित्तीय पावर देने संबंधी फाइल शिक्षा मंत्री को अनुमोदन के लिए बढ़ा दी गई है। शीघ्र ही पत्र जारी कर दिया जाएगा।
प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति पर ध्यान आकृष्ट कराने पर सचिव ने संबंधित संकल्प विधि 619 पर उच्च न्यायालय (HC) के रोक की बात बतायी। स्पष्ट किया पूर्व के प्रावधानों के तहत प्रोन्नति देने के लिए सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देशित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जामताड़ा आदि जिलों में ADPO, BEEO की शीघ्र समीक्षा कर पदस्थापन कर दिया जाएगा।
