नयी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 16.9 प्रतिशत बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान इन बैंकों का कुल कारोबार पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचकर 301.6 लाख करोड़ रुपये रहा।

वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कारोबार अप्रैल-सितंबर, 2026 के दौरान सालाना आधार पर 15.5 प्रतिशत बढ़ा। इस दौरान बैंकों में जमा 13.1 प्रतिशत बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये और वितरित ऋण (अग्रिम) 18.8 प्रतिशत बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये हो गए।

इन बैंकों का परिचालन लाभ 13.9 प्रतिशत बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) सालाना आधार पर 0.03 प्रतिशत अंक बढ़कर 1.11 प्रतिशत हो गया।
मंत्रालय ने कहा कि लगातार पांचवें साल लाभप्रदता में आया सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रशासनिक मानकों को मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए किए गए सरकारी सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है।
बयान के मुताबिक, पहली छमाही में कर्ज वितरण में भी व्यापक वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा ऋण में 17 प्रतिशत, कृषि ऋण में 19.5 प्रतिशत और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले कर्ज में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को समर्थन देने में पीएसबी की भूमिका को दर्शाती है। साथ ही, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से उनकी कर्ज देने की क्षमता में भी सुधार हुआ है।
समीक्षाधीन अवधि में बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार जारी रहा। उनका सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत के ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर आ गया, जबकि शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत रहा।
बयान के अनुसार, कर्ज फंसने की दर 0.62 प्रतिशत रही और वसूली 21.1 प्रतिशत रहने से परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है।
पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है। उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 30 सितंबर, 2026 तक सालाना आधार पर 0.93 प्रतिशत अंक बढ़कर 16.89 प्रतिशत हो गया जो नियामकीय प्रावधान से काफी अधिक है।
परिचालन दक्षता में सुधार के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 प्रतिशत अंक घटकर 47.38 प्रतिशत रह गया। वहीं, प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 प्रतिशत अंक घटकर 1.60 प्रतिशत पर आ गई।
मंत्रालय ने कहा कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए किए गए सरकारी सुधारों का नतीजा है। इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी।


