Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) द्वारा 2016 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के Calcutta High Court के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हालांकि, CJI D.Y.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगली तारीख तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा राज्य सरकार के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो सुपर-न्यूमेरिक पदों के सृजन को मंजूरी देने में शामिल थे। पीठ में न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सोमवार को आगे की सुनवाई करेगी।
पीठ ने याचिकाकर्ता पक्ष से यह दिखाने के लिए भी कहा कि क्या राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नौकरियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 2016 में सूचीबद्ध सभी 25,753 व्यक्तियों की वैध नियुक्तियों को अलग करने के लिए कोई द्वितीयक सामग्री उपलब्ध है।
पिछले सप्ताह अपने एक आदेश में, Calcutta High Court ने शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया था और उन्हें चार सप्ताह के भीतर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ पूरा वेतन वापस करने को कहा था।
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने के अलावा, न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को भी मामले में अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया था।
Calcutta High Court ने सुपर-न्यूमेरिक पदों के सृजन के राज्य कैबिनेट के फैसले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो CBI रिक्त पदों से अधिक सीटों के सृजन के पीछे के मास्टरमाइंड से पूछताछ कर सकती है।
ऐसा माना जाता है कि ये सुपर-न्यूमेरिक पद, जो शुरू से ही संदेह के घेरे में रहे हैं, अवैध रूप से भर्ती किए गए अयोग्य उम्मीदवारों के लिए सृजित किए गए।
