मुंबई: बाजार नियामक सेबी देश के पूंजी बाजार को अधिक सुलभ और सक्षम बनाने के लिए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) और राइट्स इश्यू की समयसीमा को व्यवस्थित करने, सूचीबद्धता संबंधी नियमों को तर्कसंगत बनाने तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए बाजार में प्रवेश आसान करने पर विचार कर रहा है। सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

उन्होंने कहा कि नियामक का जोर पूंजी जुटाने की पूरी प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को कम करने और आर्थिक विकास के अवसरों को निवेश के लिए अधिक सहज बनाने पर है।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य केवीआर मूर्ति ने यहां सीआईआई वित्तपोषण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘तेज आर्थिक वृद्धि के लिए भारत के पूंजी बाजार का विस्तार करने को लेकर नियम बनाने की प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से आगे बढ़कर बेहतर नियमन और जोखिम आधारित सक्रिय निगरानी की ओर बढ़ने की जरूरत है।’’
मूर्ति ने कहा कि सेबी की कार्ययोजना में विदेश में पंजीकृत कंपनियों के भारत में अपना मुख्यालय वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ कंपनी बॉन्ड बाजार को मजबूत करने और दीर्घकालिक वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तार करने के उपाय भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में तैयार होने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और नवोन्मेष के लिए दीर्घकालिक जोखिम पूंजी जुटाने को लेकर भारत को पारंपरिक शेयर और ऋण व्यवस्था से आगे बढ़कर विविध परिसंपत्तियों वाले व्यापक तंत्र की ओर बढ़ना होगा।
नियामक कंपनी बॉन्ड बाजार को मजबूत करने और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) तथा अवसंरचना ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के जरिये पूंजी जुटाने का दायरा बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।
कंपनी बॉन्ड बाजार के संबंध में मूर्ति ने कहा कि सेबी ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसमें लगातार खरीद-बिक्री मूल्य बताना अनिवार्य होगा और रेपो के जरिये नकदी उपलब्ध कराने की सुविधा भी होगी। इससे कंपनी बॉन्ड को बैंक ऋण के अधिक सक्षम और आसानी से खरीदे-बेचे जा सकने वाले विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
हाल के नियामकीय उपायों के तहत प्रतिभूतियों की पहचान संख्या (आईएसआईएन) जारी करने की सीमा बढ़ाई गई है, निजी नियोजन के नियमों को सरल बनाया गया है और जोखिम का पारदर्शी आकलन सुनिश्चित करने के लिए कर्ज जोखिम मापक (क्रेडिट रिस्क-ओ-मीटर) की शुरुआत की गई है।
शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के संबंध में सेबी ने नगर निकायों को बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर कई सुधार किए हैं। इनमें विशेष प्रयोजन इकाइयों के जरिये कई नगर निकायों को मिलकर पैसा जुटाने की अनुमति देना तथा जुटाई गई राशि का उपयोग मौजूदा ऋण के लौटाने और कर्ज चुकाने के लिए करने की छूट देना शामिल है।

नियामक ने रीट और इनविट के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश भी बढ़ाई है, रणनीतिक निवेशकों का दायरा विस्तृत किया है और निजी तौर पर सूचीबद्ध इनविट को नई परियोजनाओं में निवेश की अनुमति दी है। इन उपायों का उद्देश्य निवेशकों का आधार बढ़ाना और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण को प्रोत्साहन देना है।


