रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग और पथ निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों के विकास, सड़क नेटवर्क, ट्रैफिक व्यवस्था, ड्रेनेज, मास्टर प्लान, पार्क और वेंडर मार्केट समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शहरों का विकास सिर्फ सड़क और भवन बनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक शहरी व्यवस्था मिलनी चाहिए।
बढ़ती आबादी के हिसाब से तैयार हो मास्टर प्लान
समीक्षा के दौरान रांची शहर के रोड नेटवर्क, फ्लाईओवर, चौक-चौराहों, पार्क, ट्रैफिक और ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची के बढ़ते विस्तार और आबादी को देखते हुए लंबी अवधि की योजना तैयार की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रांची के साथ-साथ राज्य के दूसरे प्रमुख शहरों को भी व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए। शहरों को अलग-अलग जोन में बांटकर वहां की आबादी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास की योजना तैयार करने को कहा गया।
सड़क के साथ ड्रेनेज पर भी देना होगा ध्यान
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के साथ जल निकासी की व्यवस्था को भी जरूरी हिस्सा बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों किनारों पर वैज्ञानिक तरीके से ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाए और सड़क व नाली की डिजाइन एक साथ बनाई जाए।
बारिश के दौरान जिन इलाकों में जलजमाव की समस्या होती है, उन्हें चिन्हित कर वहां प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क विकसित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए भी सड़क किनारे पर्याप्त जगह रखने को कहा गया।
पहले से बनी सड़कों पर जलजमाव की समस्या का तकनीकी अध्ययन कर जरूरत के मुताबिक ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया।
हर वार्ड में वेंडर मार्केट विकसित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे ठेला, गुमटी और अन्य छोटे कारोबार के जरिए रोजी-रोटी कमाने वाले वेंडर्स के लिए व्यवस्थित जगह उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी वेंडर्स को चिन्हित कर जरूरत के अनुसार प्रत्येक वार्ड में वेंडर मार्केट विकसित करने की दिशा में काम किया जाए। इससे सड़क किनारे लगने वाली भीड़ और जाम की समस्या कम होगी। साथ ही वेंडर्स की आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी।
ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए अनावश्यक कट होंगे चिन्हित
रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने शहर में चलने वाली बसों की संख्या, रूट और समय-सारणी का पूरा डेटा तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सड़कों पर बने अनावश्यक कटों को चिन्हित कर उन्हें बंद करने और वाहनों के लिए निर्धारित चौक-चौराहों से ही सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक कट की वजह से कई जगह यातायात प्रभावित होता है, इसलिए इसका तकनीकी अध्ययन कर जरूरी सुधार किया जाए।
सड़क किनारे लटकते तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने शहर की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर लटक रहे बिजली, टेलीकॉम और अन्य केबल तारों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि खंभों और पेड़ों पर लटक रहे अनुपयोगी तारों को चिन्हित कर हटाया जाए, जबकि उपयोग में आ रहे तारों को सुरक्षित तरीके से व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने को कहा गया।
नए केबल बिछाने के दौरान भी तय मानकों का पालन करने और बार-बार सड़क खोदने की स्थिति से बचने के लिए जरूरी कॉरिडोर या डक्ट तैयार करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया।
सरकारी जमीन से हटेगा अवैध कब्जा
मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। साथ ही सड़क किनारे अतिक्रमण और अनियोजित वेंडिंग की समस्या का समाधान करते हुए संबंधित लोगों को वैकल्पिक और व्यवस्थित जगह देने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि शहरों के विकास की योजना बनाते समय सड़क, ट्रैफिक, ड्रेनेज, स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, वेंडर व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, पार्क और हरित क्षेत्र जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने और तय लक्ष्य के अनुसार काम पूरा कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
