रांची: प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह मांडर विधायक बंधु तिर्की ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश का स्वागत किया है।
सुप्रीम कोर्ट के सात जजों के पीठ की ओर से एसटी-एससी सरकारी सेवकों के प्रोमोशन में आरक्षण संबंधित आदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि हमलोग मापदंड तय नहीं करेंगे।
कितना डाटा है इसका संग्रह करना राज्य सरकार का काम है। यह निर्णय 2006 के बाद से लागू होगी।
इस फैसले का स्वागत करते हुए तिर्की ने शुक्रवार को कहा कि अब जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है बिना विलम्ब किये राज्य सरकार एसटी-एससी को प्रमोशन में रिजर्वेशन सुनिश्चित करते हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू करे।
उन्होंने कहा कि प्रमोशन में रोक के कारण प्रत्येक माह हजारों की संख्या में सरकारी सेवक बिना प्रोन्नति पाये सेवानिवृत्त हो रहे हैं जिससे उन्हें आर्थिक क्षति जीवन पर्यन्त उठानी पड़ेगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया था कि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इसे दूर करें, जिससे बहुत सारे नियुक्तियां भी बाधित है।
